शाहजहाँपुर: पूर्व मे तय कार्यक्रम के अनुसार प्रांतीय जूनियर हाई स्कूल अनुदेशक संघ के दर्जनों अनुदेशक केंद्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा राज के आवास पर इकट्ठे हुए।उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹ 17000 प्रति माह का शासनादेश जारी न करने पर रोष जताते हुए केंद्रीय मंत्री कृष्णाराज को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। जिसमें अनुदेशको के शासनादेश में शामिल अंशकालिक शब्द हटाकर उनको पूर्णकालिक किया जाए अनुदेशकों का मानदेय 11 माह 29 दिन का दिया जाए।अनुदेशको का नवीनीकरण प्रत्येक जून माह में किया जाए । विकलांग व गंभीर बीमारी से पीड़ित पुरुष अनुदेशको को उनके घर के 5 किमी के दायरे में व महिला अनुदेशकों को उनके मायके और ससुराल के पास 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में समाहित किया जाए आदि मांगे शामिल रही।इससे पूर्व अनुदेशको को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विपिन अग्निहोत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अनुदेशको का शोषण कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा ₹ 17000 प्रतिमाह मानदेय का धन आवंटित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मनमानी करते हुए आज तक शासनादेश जारी नहीं किया।उन्होंने कहा कि अगर सरकार अतिशीघ्र शासनादेश जारी नही करती तो इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार को लोकसभा चुनाव के दौरान अवश्य भुगतना पड़ेगा।जिला अध्यक्ष रवि वर्मा ने कहा कि सरकार का रवैया शिक्षा के प्रति भेदभाव पूर्ण है अनुदेशक इतनी मेहनत से विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे है।एकल विद्यालय में भी शिक्षा व्यवस्था को लगातार गुणवत्तापूर्ण बनाए हुए हैं इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदेशकों का मानदेय इतना कम दिया जा रहा है।बहुत ही खेद जनक है उन्होंने कहा कि समय पर इसका जवाब सरकार को जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 25 जनवरी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 17000 मानदेय का शासनादेश जारी नही किया तो 26 जनवरी से अनशन करने पर निर्णय लिया जाएगा।ज्ञापन देने वालों में संदीप कुमार आशीष द्विवेदी,सचिन प्रेमी,मोहम्मद शोएब खान,संजीत कुमार,रूचि,अनिल कुमार,संजय कनौजियाअनीता, मदनपाल,संजीव कुमार,मुकेश कुमार,आदि उपस्थित रहे।
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